शेतकरी यांच्या शेतातून विजेची लाईन गेल्यास / टॉवर उभारल्यास किती मोबदला मिळतो?

Maharashtra MSCB electric act 2017

शेतातून विजेची लाईन गेल्यास किंवा टॉवर उभारल्यास किती मोबदला मिळायला हवा?

काही दिवसापूर्वी सोशल मीडिया वरती मेसेज करत आहे की, तुमच्या “शेतात डीपी असेल तर तुम्हाला 5 हजार रुपये महिन्याला मिळतात”, असा हा मेसेज होता. तसेच हा मिळणारा मोबदला “वीज कायदा 2003 च्या कलम 57 अंतर्गत” देण्यात येतो, असाही दावा या मेसेजमध्ये करण्यात आला होता…… या पोस्टमध्ये आपण सदर फिरत असलेल्या मेसेजची सत्यता पडताळून पाहण्याचा एक प्रयत्न करणार आहोत त्यासाठी लेख संपूर्ण वाचा सौजन्य- BBC News नेटवर्क.

तो मेसेज फेक आहे’ ! सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला हा मेसेज फेक (चुकीचा) असल्याचं वीज तज्ञांचं म्हणणं आहे.

महापारेषण कंपनीच्या नागपूर विभागात अधीक्षक अभियंता म्हणून कार्यरत असलेले अविनाश निंबाळकर या व्हायरल मेसेजविषयी बोलताना त्यांनी बीबीसी मराठी न्यूज नेटवर्क ला सांगितलं की, “शेतातून डीपी किंवा विजेची लाईन जात असेल तर शेतकऱ्याला 5,000/- रुपये प्रती महिना मोबदला द्यावा, असा प्रकारचा अद्याप तरी कायद्यात उल्लेख नाहीये.”

वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांच्या मते, “शेतात डीपी असेल तर 5000/- रुपये प्रती महिना मिळतात, हा मेसेज खूप मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झालेला आहे. परंतु सदरचा मेसेज हा 100 % फेक आहे.

त्यांच्या माहितीनुसार सन 2003 मध्ये देशात वीज कायदा आला.

2005 मध्ये त्यात काही रेग्युलेशन आले. त्यात शेतातून लाईन किंवा ट्रान्सफार्मर असेल तर कंपनीनं संबंधित शेतकऱ्याला जमिनीचं भाडं द्यावं अशी तरतूद होती.

“पण त्याकाळी राज्यातल्या एकाही शेतकऱ्यांनी या तरतुदीखाली मिळणाऱ्या मोबदल्यासाठी अर्ज केला नाही आणि मग पुढे ही तरतूद रद्द करण्यात आली.”

त्यामुळे शेतातील विजेच्या छोट्या लाईन्स किंवा डीपीसाठी मोबदल्याची काही तरतूद नसल्याचं होगाडे पुढे सांगतात.

शेतातून गेलेल्या विजेच्या लाईनबाबत मिळणाऱ्या मोबदल्याबाबत कायदा काय सांगतो?

महाराष्ट्रात महापारेषण ( MahaPareshan) (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी) त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील इतर खाजगी पारेषण कंपन्यांमार्फत विद्युत वाहिन्यांचं नेटवर्क सर्वत्र पसरवलं जातं. या प्रक्रियेमध्ये पारेषण कंपनीला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी लाईन वीज नेण्यासाठी हे करणं आवश्यक आहे. आता मीच एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी येण्यासाठी टॉवर उभारावे लागतात.

महाराष्ट्र शासन एक नोव्हेंबर 2010 रोजी चा शासन निर्णय काय म्हणतो पहा!

महाराष्ट्र सरकारनं 1 नोव्हेंबर 2010 रोजी शासन निर्णय काढला आहे तो आपण या ठिकाणी डाऊनलोड करून संपूर्णपणे सविस्तर वाचू शकता. या शासन निर्णया अंतर्गत शेतकऱ्यांची शेतजमिनीत 66 ते 765 के.व्ही. क्षमतेच्या पारेषण वाहिन्यांसाठी टॉवर उभारलं जात असल्यास त्यांना त्या ठिकाणी टाळू भरलेला आहे. त्याचे भाडे मिळण्यासाठी किंवा मोबदला मिळण्यासाठी चे आदेश जारी केलेले आहेत ते वाचून घ्यावे.

वरील शासन निर्णय नुसार, शेतकऱ्यांची जमीन कोरडवाहू असेल, तर टॉवरसाठी जेवढी काही जमीन व्यापण्यात आली आहे तेवढ्या जमिनीच्या क्षेत्रफळासाठी त्या विभागातील सरकारी बाजारभावाच्या (रेडी रेकनर) 25 % मोबदला निश्चित करण्यात आला.

तसेच ज्या शेतकऱ्यांची जमीन ही बागायती व फळबागांच्या जमिनीसाठी वापरली जात आहेत त्यांच्यासाठी हा मोबदला रेडी रेकनरच्या 60% इतका ठरवण्यात करण्यात आला.

Red Also:- प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप योजना 2022 । पात्रता और चयन प्रक्रिया छात्रों को 125,000/- स्कॉलरशिप प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी

महाराष्ट्र शासन 2017 मधील एक नवीन शासन निर्णय काय म्हणतो तो पहा!

यानंतर सरकारनं 2017 साली एक नवीन शासन निर्णय पारित केला होता या कायद्यानुसार विजेच्या टॉवरखालची जमीन आणि विजेच्या तारेखाली येणाऱ्या जमिनीचा मोबदला देण्यासंदर्भात नवीन धोरण लागू केलं. आता हे जे सन 2017 स*** वीज टॉवर संदर्भात शासन निर्णय आहे तो आज पर्यंत लागू आहे हा शासन निर्णय आपण डाउनलोड करून सविस्तरपणे वाचावा.

या धोरणानुसार, तुमच्या शेतात 66 ते 765 के.व्ही. क्षमतेच्या पारेषण वाहिन्यांसाठी टॉवर उभारण्यात आला असेल,

तर सर्वप्रथम टॉवरनं व्यापलेल्या जमिनीचं क्षेत्रफळ मोजण्यात येईल.

त्यानंतर त्या क्षेत्रफळासाठी तुमच्या भागातील रेडीरेकनर दराच्या दुप्पट मोबदला दिला जाईल.

सदर मोबदल्याची ही रक्कम 02 समान टप्प्यात देण्यात येईल.

पहिल्या टप्प्यात मोबदल्याची रक्कम ही टॉवरच्या पायाभरणी केल्यानंतर अदा करण्यात येईल.

आणि नंतरदुसऱ्या टप्प्यातील बाकी असलेला मोबदला हा टॉवरचं काम पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात येईल.

पण तुमच्या शेतात टॉवर उभारला गेला नसेल आणि फक्त लाईनच्या तारा जात असतील, तर तेव्हाही तुम्हाला मोबदला मिळू शकतो

यामध्ये टॉवर टू टॉवर जोडण्यासाठी वायरची जी लाईन जाते, तिला वायर कॉरिडॉर असं संबोधलं जातं. तर या कॉरिडॉरच्या खाली जेवढी जमीन येते, त्या जमिनीसाठी रेडीरेकनरदराच्या 15 % मोबदला दिला जाईल, असं शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं आहे.

शेतातील वीज टॉवर किंवा शेतातून गेल्या विजेच्या तारेच्या लाईन चा मोबदल्यासाठी अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?

पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

शेतातील तारा ट्रांसफार्मर चे भाडे शेतकऱ्यांना देण्याबाबत निर्णय घ्या असे खंडपीठाचे बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

सौजन्य :- सकाळ नेटवर्क

How much should be paid if the power line goes through the farm or the tower is erected?

Read details on BBB Marathi News Network

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: